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Cabinet Meeting कैबिनेट मीटिंग में कई प्रस्तावों को मिली मंजूरी, जानिए मुख्य फैसले

Haryana Cabinet Meeting शुक्रवार को हरियाणा सीएम मनोहर लाल (haryana cm manohar lal) की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट मीटिंग में कई प्रस्तावों को हरी झंडी मिली। आइए जानते है मुख्य फैसले
 
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Cabinet Meeting कैबिनेट मीटिंग में कई प्रस्तावों को मिली मंजूरी, जानिए मुख्य फैसले

News Hindi Live] प्रदेश में अब उचित मूल्य की दुकानों के 33 प्रतिशत लाइसेंस महिलाओं को दिए जाएंगे। अब तक इसे लेकर कोई पॉलिसी नहीं थी। शुक्रवार को मनोहर कैबिनेट की हुई बैठक में हरियाणा लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली आदेश, 2022 की स्वीकृति के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी गई है। इसके अनुसार उचित मूल्य की दुकान का लाइसेंस कम से कम 300 लाभार्थियों के राशन कार्ड के लिए दिया जाएगा।

 

वहीं ग्रामीण क्षेत्रों में इस उद्देश्य के लिए एक गांव को एक ईकाई के रूप में माना जाएगा। यानी किसी गांव में इससे कम भी राशन कार्ड हैं तो भी एक दुकान का लाइसेंस जरूर दिया जाएगा। उचित मूल्य की दुकान पर पीडीएस के तहत बायोमेट्रिक आधार प्रमाणीकरण के बाद आवश्यक वस्तुओं का वितरण किया जाएगा। नेशनल पोर्टेबिलिटी के तहत लाभार्थी देश भर में अपनी सुविधा अनुसार किसी भी उचित मूल्य की दुकान से अपना राशन लेने का हकदार होगा। वहीं डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला की तरफ से भी हिसार एयरपोर्ट को लेकर एक प्रस्ताव टेबल किया, परंतु गृह मंत्री विज ने आपत्ति जताई कि इसको तत्काल में कैसे देखा जा सकता है।

 

हरियाणा कैबिनेट के मुख्य फैसले

अब वाहन कर में देरी पर प्रतिमाह 3% होगी पैनल्टी
कैबिनेट ने मोटर वाहनों पर लगाए जाने वाले मोटर वाहन कर की जुर्माना (पैनल्टी) दरों को संशोधित किया है। इसके अनुसार वाहन मालिक या वह व्यक्ति, जिसके कब्जे या नियंत्रण में वाहन है, यदि वह निर्धारित समय में मोटर वाहन कर का भुगतान नहीं करता है तो निर्धारित कर के अलावा उसे 3 प्रतिशत प्रति माह की दर से पैनल्टी का भुगतान करना होगा। वर्तमान में मोटर वाहन कर की बकाया राशि पर प्रत्येक दिन की देरी के लिए 0.5 प्रतिशत प्रतिदिन की दर से पैनल्टी का प्रावधान था, जोकि 15 प्रतिशत प्रति माह बनता है।


आवास योजना में क्षेत्र फ्रीज करने का हटा प्रावधान
दीन दयाल जन आवास योजना अफोर्डेबल प्लेटेड हाउसिंगपॉलिसी, 2016 में 50% बिक्रीयोग्य क्षेत्र को फ्रीज करने के प्रावधान को हटा दिया है। योजना के पूरा होने में किसी भी संभावित चूक के विरुद्ध सुरक्षा के मामले मे अब कॉलोनाइजर को निदेशक के पक्ष में इंटरनल डेवलपमेंट
वर्क्स और ईडीसी के लिए आवश्यक बैंक गारंटी के विरूद्ध 10% बिक्री योग्य क्षेत्र को कवर करने वाले आवासीय भूखंडों को मोर्टगेज रखना होगा। इसके अलावा, कॉलोनाइजर को ऐसे सामुदायिक भवन से सदस्यता में  शुल्क या फीस जैसे कोई लाभ लेने अनुमति नहीं दी जाएगी।


दिव्यांग जवानों की अनुग्रह राशि में इजाफा
दिव्यांग जवानों को 75% या अधिक निशक्तता पर 35 लाख, 50 से 74% तक निशक्तता में 25 लाख व 25 से 49% तक निशक्तता पर 15 लाख रुपए दिए जाएंगे।

गृह मंत्री की आपत्ति पर रोके साइबर पार्क व सिटी प्रस्ताव
मीटिंग में प्रस्तावित एजेंडे साइबर पार्क व साइबर सिटी के लाइसेंस और इंडस्ट्रीयल कॉलोनी पॉलिसी से जुड़े प्रस्ताव फिर गृहमंत्री अनिल विज की आपत्ति के बाद रोक दिए गए।

लैंड पूलिंग पॉलिसी को मंजूरी
लोगों की स्वेच्छा से जमीन ले विकास को बनेगा लैंडबैंक प्रदेश में सुनियोजित विकास के लिए राज्य सरकार की ओर से हरियाणा लैंड पूलिंग पॉलिसी को मंजूरी दे दी है। इसके तहत उन लोगों से जमीन ली जाएगी, जो स्वेच्छा से देंगे। हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण और एचएसआईआईडीसी के साथ किसी भी सरकारी महकमे, बोर्ड या नियंत्रित उपक्रम को जमीन दी जाएगी। सरकार का कहना है कि यह नीति मुख्यतया शहरीकरण और औद्योगीकरण उद्देश्यों के लिए लैंड बैंक बनाने के लिए एक महत्वपूर्ण कदम है। भूमि मालिक विकास प्रक्रिया में भागीदार होंगे, इसलिए नीति का उद्देश्य भूमि के आवंटन को रिक्त भूमि (रॉलैंड) की लागत से जोड़कर उन्हें अधिकतम लाभ देना है। नीति में विभिन्न चरणों में समय-सीमा निर्धारित की गई है, ताकि भूमि मालिकों के हितों की सुरक्षित किया जा सके।


• एचएसवीपीः प्राधिकरण शहरों के बन चुके प्लान के अनुसार उसके भीतर ही आवासीय, वाणिज्यिक, संस्थागत और बुनियादी ढांचे का विकास करेगा।


• एचएसआईआईडीसीः इस नीति के तहत हरियाणा में कहीं भी औद्योगिक, बुनियादी ढांचे या संस्थागत उद्देश्यों के लिए विकास कार्य करेगा।


• अन्यः सरकार किसी भी विभाग या किसी बोर्ड, निगम या राज्य सरकार के स्वामित्व और नियंत्रण वाले अन्य संगठन को किसी भी विकास के उद्देश्य के लिए अधिकृत कर सकती है। ऐसा तब किया जाएगा, जब राज्य सरकार को ऐसा करना आवश्यक लगेगा।